संसदीय इतिहासलाई ५०० वर्षसम्म सुरक्षित राख्न प्रविधिको प्रयोग गरिँदै: सभामुख अर्याल

काठमाडौँ। नेपालको संसदीय इतिहासलाई दीर्घकालसम्म सुरक्षित र व्यवस्थित राख्नका लागि पुराना दस्ताबेजहरूलाई प्रविधिको माध्यमबाट डिजिटलाइज गर्ने तयारी सुरु भएको छ। सङ्घीय संसद्लाई आधुनिक प्रविधिसँग जोडेर अभिलेख व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यले यो कदम चालिएको हो।

बुधबार आयोजित ‘डिजिटल पार्लियामेन्ट प्लेटफर्म’ को परीक्षण सञ्चालन शुभारम्भ समारोहमा बोल्दै सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले आगामी ५०० वर्षपछि पनि संसदीय इतिहास अभिलेखका रूपमा सुरक्षित रहने गरी काम अघि बढाइएको बताए। ऐतिहासिक दस्तावेजहरूलाई सुरक्षित राख्दै संसद्का कामकारबाहीलाई प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउन डिजिटलाइजेसन अत्यावश्यक रहेको उनले स्पष्ट पारे।

संसद्का पुराना तथा नयाँ दस्तावेजहरूलाई डिजिटल माध्यममा रूपान्तरण गर्नाले अनुसन्धानकर्ता, जनप्रतिनिधि र आम नागरिकलाई आवश्यक सूचना प्राप्त गर्न सहज हुने विश्वास लिइएको छ।