रसुवागढी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण बेपत्ता भएका नागरिकहरूको आधिकारिक प्रमाणीकरण र कानुनी प्रक्रियामा ठूलो अन्योल देखा परेको छ। आफन्तहरूले धार्मिक परम्पराअनुसार काजकिरिया सम्पन्न गरिसके तापनि मृतकको शव फेला नपरेका कारण मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न परिवारहरूले कानुनी सास्ती भोग्नुपरेको छ।
विद्यमान नियमअनुसार शव नभेटिँदा मृत्युदर्ता गर्न असहज हुने भएकाले पीडित परिवारहरू राज्यबाट पाउने राहत, क्षतिपूर्ति तथा सम्पत्ति हस्तान्तरणजस्ता हकदाबीका प्रक्रियाबाट वञ्चित हुने स्थिति सिर्जना भएको छ। यस कानुनी अड्चनलाई फुकाउनका लागि झन्डै १२ वर्षअघि सिन्धुपाल्चोकमा घटेको विनाशकारी जुरे पहिरोको घटना र त्यसबेला अपनाइएको कानुनी नजिर समाधानको उपयुक्त विकल्प बन्न सक्ने देखिएको छ।
जुरे पहिरोको समयमा पनि शव नभेटिएका बेपत्ता व्यक्तिहरूलाई विशेष कानुनी प्रक्रियामार्फत मृतक सरह मान्यता दिएर कानुनी जटिलता फुकाइएको थियो। सोही नजिरलाई पछ्याउँदै सरकारले तत्काल स्पष्ट कार्यविधि वा निर्णय बनाएर कार्यान्वयन गरेमा रसुवागढी बाढी प्रभावितहरूले व्यहोर्नुपरेको कानुनी अन्योल अन्त्य भई राहत तथा सुविधा पाउन सहज हुनेछ।