सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन अघि बढाउने कानुनी बाटो खुला गरिदिएको छ। अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै पार्टीको महाधिवेशन गराउने सन्दर्भमा देखिएको अन्योल अन्त्य भएको छ।
यसैबीच, अदालतले संविधान संशोधनसम्बन्धी नयाँ नियमावलीमा रहेका केही व्यवस्थाहरू तत्काल कार्यान्वयन नगर्न पनि आदेश जारी गरेको छ। यस निर्णयले राजनीतिक तथा कानुनी वृत्तमा नयाँ तरंग पैदा गरेको छ।