कोसी प्रदेश सरकारले लामो समयदेखि विभिन्न कारणले रोकिएका तथा अलपत्र अवस्थामा रहेका २३२ वटा विकास योजनालाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने दृढ प्रतिबद्धता जनाएको छ। प्रदेशभित्र सञ्चालित पूर्वाधार निर्माण तथा जनसरोकारका कार्यक्रमहरू समयमै नसकिँदा नागरिकले भोग्नुपरेको सास्तीलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले ती अधुरा योजनाहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।
प्रादेशिक भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी, सिँचाइ, सडक तथा पुल निर्माणसँग सम्बन्धित यी आयोजनाहरू बजेट अभाव, निर्माण व्यवसायीको लापरबाही तथा प्राविधिक जटिलताका कारण लामो समयदेखि अधुरै रहेका थिए। प्रदेश सरकारले अब ती समस्याहरूको पहिचान गरी आवश्यक बजेटको सुनिश्चितता गर्ने, कानुनी तथा प्रशासनिक अड्चन फुकाउने र निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने रणनीति अख्तियार गरेको छ।
सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरूलाई नियमित अनुगमन गर्न र काममा ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदारलाई कानुनी दायरामा ल्याउन निर्देशन दिइएको छ। सरकारले अधुरा आयोजना समयमै सम्पन्न भएपछि प्रदेशको आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने र विकासको प्रतिफल आमजनताले प्रत्यक्ष महसुस गर्न पाउने विश्वास लिएको छ। निर्धारित समयसीमाभित्रै गुणस्तरीय काम सम्पन्न गराउन स्थानीय तह र सरोकारवाला निकायहरूसँग समेत आवश्यक समन्वय गरिने जनाइएको छ।