नयाँ सरकारको गठन र यसले चालेका कदमहरूलाई लिएर विभिन्न टिप्पणी भइरहेका बेला, वर्तमान सत्ता समीकरणले संविधानको निर्धारित सीमा र मर्यादा उल्लंघन नगरेको विश्लेषण गरिएको छ। राजनीतिक वृत्तमा सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर बहस चर्किए पनि, यो व्यवस्थाको मूल मर्म र संवैधानिक ‘लिक’ भित्रै रहेको देखिन्छ। सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई कानुनी परिधिभित्रै रहेर अगाडि बढाइरहेको छ, जसले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई थप बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
सत्तारुढ दलभित्र देखिएको आन्तरिक कलह र वैचारिक मतभेदलाई व्यवस्थापन गर्नु अहिलेको मुख्य चुनौती बनेको छ। पार्टीभित्रको यो किचलोले सरकारको कार्यसम्पादनमा समेत असर पार्न सक्ने भएकाले यसलाई यथाशीघ्र टुंगोमा पुर्याउनु आवश्यक छ। राजनीतिक दलहरूमा आउने यस्ता विवादहरू नौलो भने होइनन्, तर तिनलाई सुल्झाउनका लागि स्पष्ट वैधानिक र राजनीतिक प्रक्रियाहरू विद्यमान छन्।
पार्टीको आन्तरिक विवादलाई लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न नेतृत्व तहले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। विधानले तोकेका प्रक्रिया र राजनीतिक संवादको माध्यमबाटै असन्तुष्टिहरूलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ। नेतृत्वले यी स्थापित प्रक्रियाहरूलाई पूर्णता दिँदै पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने र मुलुकको समृद्धिमा केन्द्रित हुने अपेक्षा आम नागरिकले गरेका छन्।