सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहतका विभिन्न निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूले नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि आफ्नो नियमित तलब पाउन सकेका छैनन्। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को प्रारम्भसँगै सेवा सुविधा पाउने आशामा रहेका कर्मचारीहरू यतिबेला आर्थिक अभावको सामना गरिरहेका छन्। विशेषगरी प्रदेशको प्रशासनिक केन्द्र रहेको कैलाली लगायतका जिल्लाहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरू यस समस्याबाट बढी प्रभावित भएका हुन्।
नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै कार्यालयका नियमित प्रशासनिक कामहरू र सार्वजनिक सेवा प्रवाहका गतिविधिहरू भने निरन्तर सञ्चालन भइरहेका छन्। कर्मचारीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक निभाइरहे तापनि श्रमको उचित प्रतिफल समयमै नपाउँदा उनीहरूमा निराशा छाएको छ। बजेट कार्यान्वयनको प्रक्रियामा देखिएका केही प्राविधिक वा प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण तलब निकासा हुन नसकेको बुझिएको छ।
दुई महिनादेखि पारिश्रमिक नपाउँदा कर्मचारीहरूलाई दैनिक घरखर्च चलाउन र ऋणको किस्ता तिर्न समेत कठिन हुन थालेको छ। सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन र कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्न सरकारले यथाशीघ्र तलब निकासाको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग उठिरहेको छ। लामो समयसम्म पारिश्रमिक रोकिँदा यसले प्रदेशको समग्र कार्यसम्पादनमा समेत नकारात्मक असर पार्न सक्ने देखिएको छ।