भोटेकोशीको विनाशकारी बाढी होस् वा कप्तानगञ्जमा देखिएको साम्प्रदायिक तनाव, मुलुकमा आइपर्ने जुनसुकै विपत्ति र द्वन्द्वको पूर्वआकलन गर्न गुप्तचर निकायको भूमिका निर्णायक हुन्छ। विशेषगरी काउन्टर इन्टेलिजेन्सका लागि छुट्टै विशिष्टीकृत एकाइसमेत नभएको नेपालजस्तो मुलुकमा गुप्तचर र उच्च राजनीतिक नेतृत्वबीच निरन्तर संवाद हुनु अपरिहार्य मानिन्छ।
तर, व्यवहारमा भने प्रधानमन्त्रीले यस संवेदनशील निकायलाई आवश्यक समय र प्राथमिकता दिएको पाइँदैन। संकट व्यवस्थापन र राष्ट्रिय सुरक्षाका हिसाबले अति महत्त्वपूर्ण मानिने गुप्तचर संयन्त्रसँग मुलुकको कार्यकारी प्रमुखकै नियमित भेटघाट र छलफल नहुनुले यो निकाय सरकारको चासोभित्र पर्छ कि पर्दैन भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ।