सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले नेपालको संसदीय इतिहासलाई आधुनिक प्रविधिमार्फत दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित गर्ने योजना अघि सारेका छन्। हालै डिजिटल पार्लियामेन्ट प्लेटफर्मको परीक्षण सञ्चालन कार्यक्रममा बोल्दै उनले विगतका ओझेलमा परेका दस्ताबेजहरू खोजी गरी तिनलाई डिजिटल स्वरूपमा रूपान्तरण गरिने बताए। यो कदमले संघीय संसद्लाई प्रविधिमैत्री बनाउनुका साथै आगामी ५०० वर्षपछिको पुस्ताले पनि नेपालको राजनीतिक र संसदीय विकासक्रमबारे सहजै अध्ययन गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
यस अभियानअन्तर्गत संसद्का बैठकमा सांसदहरूले राखेका धारणा, अडियो, भिडियो र अन्य ऐतिहासिक सामग्रीहरूलाई सुरक्षित डिजिटल भण्डारमा राखिनेछ। सभामुख अर्यालका अनुसार पुराना तथ्याङ्कहरूको खोजी कार्य जारी छ र ती भेटिएपछि क्रमशः प्रणालीमा समावेश गरिनेछ। यो केवल रहर मात्र नभई समयको माग भएको उल्लेख गर्दै उनले संसद्का सम्पूर्ण गतिविधिलाई पारदर्शी र पहुँचयोग्य बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
डिजिटल रूपान्तरणलाई संसद्को घेराभित्र मात्र सीमित राख्न नहुनेमा जोड दिँदै अर्यालले कार्यपालिका र न्यायपालिकाका साथै स्थानीय तहसम्मै प्रविधिको विस्तार हुनुपर्ने धारणा राखे। सरकारी सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री बनाउन र राज्यका सबै अङ्गहरूलाई आधुनिक युगसँग जोड्न प्रविधिको उच्चतम प्रयोग अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ। यस पहलले नेपालको संसदीय दस्ताबेजीकरणमा नयाँ आयाम थप्ने विश्वास गरिएको छ।