प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा विधेयकका विभिन्न दफाहरूमाथि दफावार छलफल भएपछि संशोधन प्रतिवेदनलाई सर्वसम्मत रूपमा स्वीकृति दिइएको हो।
बैठकमा सांसदहरूले मुलुकको वर्तमान आर्थिक परिस्थिति, मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता र वित्तीय प्रणालीको सुदृढीकरणका विषयमा आफ्ना धारणा राखेका थिए। संशोधन विधेयकले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततालाई अझ मजबुत बनाउने, आधुनिक बैंकिङ प्रणाली तथा डिजिटल मुद्राको नियमनलाई व्यवस्थित गर्ने र वित्तीय सुशासन कायम गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास लिइएको छ।
समितिका सभापतिले संशोधन प्रस्तावमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूबीच पूर्ण सहमति जुटेको जानकारी दिँदै यो प्रतिवेदनलाई आगामी प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस गरिने बताउनुभयो। यो विधेयक संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कानुनका रूपमा लागू हुनेछ।