नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकका लागि खाद्य सम्प्रभुता र उपभोक्ता अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। यस संवैधानिक व्यवस्थालाई व्यवहारमा उतार्न सरकारी निकायको सक्रियतासँगै आम उपभोक्ताको सचेतना पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। बुधबार धनगढीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै सहभागीहरूले बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन र गुणस्तरीय वस्तुको पहुँच सुनिश्चित गर्न सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयद्वारा आयोजित उक्त छलफलमा उपभोक्ता हित संरक्षणका चुनौती र समाधानका उपायबारे चर्चा गरिएको थियो। कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले खाद्य वस्तुको गुणस्तर, मूल्य नियन्त्रण र अखाद्य वस्तुको मिसावट रोक्न स्थानीय प्रशासन तथा नियमनकारी निकायहरूले कडा कदम चाल्नुपर्ने धारणा राखे। उपभोक्ताहरू आफैं पनि सचेत भएर खरिद गर्ने वस्तुको गुणस्तर र म्याद जाँच गर्ने बानी बसाल्नुपर्ने कुरामा जोड दिइएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खाद्य सुरक्षाको अवस्था र उपभोक्ताले भोग्नुपरेका समस्यालाई सम्बोधन गर्न यस्ता सचेतनामूलक कार्यक्रमले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट खाद्य अधिकारको संरक्षण गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व भएकाले यसमा कुनै पनि बहानामा ढिलासुस्ती गर्न नहुने आयोगको ठहर छ। नागरिकको स्वास्थ्य र जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको यो विषयमा सबै तहका सरकार र नागरिक समाजको सहकार्य आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।