संसद्का बैठकहरू घण्टौँ लम्ब्याउने र जनप्रतिनिधिहरूलाई जनसरोकारका विविध विषयमा धारणा राख्न पर्याप्त समय दिने अभ्यास निरन्तर चलिरहेको छ। रोष्ट्रमबाट सांसदहरूले जनताका दैनिक समस्या, विकास निर्माणका अवरोध र नीतिगत कमजोरीहरूबारे निरन्तर आवाज उठाइरहेका छन्। तर, जननिर्वाचित प्रतिनिधिले संसद्मा दर्बिलो रूपमा उठाएका ती गम्भीर मुद्दाहरूलाई कार्यपालिका अर्थात् सरकारले निरन्तर बेवास्ता गर्दै आएको गुनासो चुलिएको छ।
संसद्मा घन्टौँ बहस भए पनि सरकारले त्यस्ता सवालहरूलाई गम्भीरतापूर्वक नसुन्ने र कार्यान्वयन तहमा कुनै चासो नदेखाउने प्रवृत्तिका कारण संसद्को वास्तविक उपादेयतामै ह्रास आएको सांसदहरूको ठहर छ। आफ्ना कुरा केवल संसद्को रेकर्डमा मात्र सीमित हुने र सम्बोधन नहुने अवस्थाले गर्दा जनप्रतिनिधिहरूले संसद्को औचित्यमाथि नै खुलेर प्रश्न उठाउन थालेका छन्।
लामो छलफल चलाएर पनि परिणाम शून्य रहने परिपाटीले व्यवस्थापिकालाई केवल औपचारिक गफ गर्ने थलोमा रूपान्तरण गरिदिएको उनीहरूको आरोप छ। सरकारको यस्तो उदासीनताले संसद्को गरिमा घटाउनुका साथै लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई नै कमजोर बनाउने भन्दै सांसदहरूले संसद्को भूमिकालाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने आवाज तीव्र पारेका छन्।