सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा नियमावलीका दुई विवादित प्रावधानहरू तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। प्रमुख विपक्षी दलहरूको तीव्र विरोध र असहमतिबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले एकलौटी ढंगले पारित गराएका ती नियमहरू नेपालको संविधानसँग मेल नखाएको भन्दै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो।
संविधान संशोधनसँग जोडिएका नियमावलीका ती प्रावधानहरू संवैधानिक व्यवस्था अनुकूल नभएको सर्वोच्च अदालतको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ। संसदीय प्रक्रियामा जबर्जस्ती अघि बढाइएका ती नियमहरूले संवैधानिक मूल्य र मान्यताको उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै सर्वोच्चले मुद्दाको अन्तिम निर्णय नभएसम्मका लागि तिनको कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो।