सरकारले पछिल्लो पटक सिफारिस गरेका १३ जना राजदूतको सूचीमा विगतको तुलनामा नयाँ शैली अपनाइएको छ। यसपटक राजनीतिक कोटाबाट चयन हुने पदहरूमा समेत प्रत्यक्ष रूपमा दलको झण्डा बोक्दै आएका नेताहरूलाई पन्छाएर प्राज्ञिक तथा विषयगत विज्ञता भएका व्यक्तिहरूलाई अघि सारिएको छ।
यसका साथै, सिफारिस प्रक्रियामा समावेशीताको पक्षलाई पनि विशेष ध्यान दिइएको छ। दलीय कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रका रूपमा आलोचना खेप्दै आएको कूटनीतिक नियुक्तिमा विज्ञता र सामाजिक विविधतालाई मिलाउने यो प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ।