प्राकृतिक विपत्तिका कारण कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा हुने सम्भावित क्षति घटाउन र प्रभावित कृषकहरूलाई राहत प्रदान गर्न तीनै तहका सरकार क्रियाशील रहेको सरकारले स्पष्ट पारेको छ। संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको सहकार्यमा किसानहरूको सुरक्षाका लागि विभिन्न नीतिगत र व्यवहारिक कार्यक्रमहरू अघि बढाइएको छ।
कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले राष्ट्रियसभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै कृषि र पशुधनको सुरक्षणका निम्ति बिमा प्रिमियममा ८० प्रतिशतसम्म सहुलियत अनुदानको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो। यस व्यवस्थाले अकस्मात् आइपर्ने बाढी, पहिरो, खडेरी तथा रोगव्याधिका कारण हुने नोक्सानीबाट किसानहरूलाई ठूलो आर्थिक राहत पुग्ने उहाँको भनाइ थियो।
मन्त्री चौधरीका अनुसार तीनै तहका सरकारबीच समन्वय मजबुत बनाएर विपद् पूर्वतयारी, द्रुत राहत र पुनःस्थापनाका कामहरूलाई थप प्रभावकारी बनाइँदैछ। बिमा योजनामा कृषकहरूको पहुँच विस्तार गरी कृषि पेसालाई जोखिममुक्त र व्यावसायिक बनाउन सरकार दृढ रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।