नेपालको संविधानले नागरिकका आधारभूत अधिकारहरूलाई मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी गरेको छ। तर, आवश्यक कानुन र नियमावलीहरू निर्माण भइसक्दा समेत नागरिकहरूले ती अधिकारहरू व्यावहारिक रूपमा सहजै उपभोग गर्न पाएका छैनन्। कागजमा स्पष्ट लेखिएका अधिकारहरू नागरिकको दैलोसम्म पुग्न नसक्दा संविधान र व्यवहारबीच ठूलो अन्तर देखिएको छ।
संवैधानिक दायराभित्र रहेर नागरिकले पाउने अधिकारमा कुनै अनुचित बन्देज लगाइएमा वा ती हक प्राप्त हुन नसकेमा कानुनी प्रक्रियामा जाने स्पष्ट बाटो संविधानले दिएको छ। नेपालको संविधानको धारा ४६ मा ‘संवैधानिक उपचारको हक’ को व्यवस्था गरिएको छ, जसले मौलिक अधिकारको हनन भएमा वा नागरिक अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेमा अदालतसमक्ष कानुनी उपचार खोज्ने अधिकार सुनिश्चित गर्दछ।
अधिकार कागजी दस्तावेजमा मात्र सीमित नरही नागरिकको दैनिकीमा महसुस हुनुपर्छ। कानुनी उपचारको बाटो खुल्ला हुनु सकारात्मक पक्ष भए पनि राज्यका तर्फबाट अधिकारको निर्बाध उपभोग गर्ने वातावरण बनाउनु र कार्यान्वयन पक्षलाई बलियो बनाउनु आजको प्रमुख आवश्यकता हो।