नेपालको संविधान जारी भएको ११ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि यसको कार्यान्वयन र सान्दर्भिकतामाथि अनेकौँ प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई संस्थागत गर्ने मुख्य दस्तावेजका रूपमा रहेको संविधानले अझै पनि पूर्ण स्वीकार्यता र स्थिरता पाउन नसकेको भान हुन्छ। यस विषयमा संवैधानिक कानुनका विज्ञ डा. विपिन अधिकारीले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
उनका अनुसार, पछिल्लो समयमा संवैधानिक दायराभन्दा बाहिर गएर आफ्ना मागहरू पूरा गराउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। शान्तिपूर्ण र कानुनी मार्ग छोडेर आन्दोलन, दबाब र हिंसात्मक गतिविधिमार्फत स्वार्थ सिद्ध गर्न खोज्ने समूहहरू सक्रिय छन्। यस्तो प्रवृत्तिले विधिको शासनलाई कमजोर बनाउँदै संविधानको मूल मर्ममाथि नै प्रहार गरिरहेको अधिकारीको विश्लेषण छ।
संविधानमा रहेका कमीकमजोरीलाई संवैधानिक प्रक्रियाबाटै सुधार गर्न सकिने भए पनि सडकबाटै निर्णय उल्ट्याउन खोज्नुले मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने खतरा रहन्छ। संविधानको रक्षाका लागि राजनीतिक दल र नागरिक समाजले कानुनी सर्वोच्चतालाई आत्मसात् गर्नु जरुरी देखिन्छ। अन्यथा, बाह्य दबाब र असंवैधानिक बाटोले प्राप्त उपलब्धिहरू पनि गुम्न सक्ने जोखिम बढ्दै जानेछ।