नेपालको न्याय प्रणालीलाई थप समावेशी र पहुँचयोग्य बनाउने उद्देश्यका साथ सरकारले निःशुल्क कानुनी सहायताको दायरालाई व्यापक रूपमा विस्तार गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। नयाँ विधेयकले कानुनी सहायता सेवालाई केवल औपचारिक अदालतहरूमा मात्र सीमित नराखी सबै प्रकारका न्यायिक र अर्धन्यायिक निकायहरूमा समेत पुर्याउने व्यवस्था गरेको छ। यस व्यवस्थाले विशेष गरी आर्थिक रूपमा विपन्न र कानुनी प्रक्रियाका बारेमा जानकारी नभएका नागरिकहरूलाई ठूलो राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रस्तावित विधेयक अनुसार, अब जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय, र अन्य विभिन्न अर्धन्यायिक निकायहरूमा हुने बहस र पैरवीमा पनि सर्वसाधारणले सरकारी अनुदानमा कानुनी सहायता प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यसअघि यस्ता निकायहरूमा कानुनी प्रतिनिधित्वको अभावमा धेरै नागरिकहरूले आफ्नो पक्ष बलियोसँग राख्न सकेका थिएनन्। न्यायमा सबैको समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक मर्मलाई आत्मसात् गर्दै यो कदम चालिएको हो।
यस विस्तारले न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउन मद्दत गर्ने विश्वास लिइएको छ। अर्धन्यायिक निकायहरूले गर्ने निर्णयहरूले नागरिकको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने हुनाले, त्यहाँ कानुनी विशेषज्ञको उपस्थिति अनिवार्य जस्तै मानिएको थियो। यो नयाँ कानुनी प्रावधान कार्यान्वयनमा आएपछि न्यायको खोजीमा रहेका जोकोहीले पनि आर्थिक अभावकै कारण आफ्नो अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने देखिन्छ।