अमेरिकी संसद्को तल्लो सदन ‘हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्स’ रूसविरुद्धको कडा प्रतिबन्धसम्बन्धी नयाँ विधेयकमाथि मतदान गर्ने अन्तिम तयारीमा पुगेको छ। यो कानुन लागू भएमा रूसबाट कच्चा तेल र ग्याँस खरिद गर्ने राष्ट्रहरूमाथि १०० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त महसुल लगाउने विशेष अधिकार अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई प्राप्त हुनेछ।
यस प्रस्तावित व्यवस्थाबाट प्रभावित हुन सक्ने देशहरूको सूचीमा छिमेकी मुलुक भारतसमेत समावेश छ। ‘लिन्डसे ओ ग्राहम स्याङ्क्सनिङ रसिया’ नाम दिइएको यस विधेयकको मुख्य उद्देश्य मस्कोलाई इन्धन बिक्रीबाट प्राप्त हुने राजस्व रोक्नु र रुसी ऊर्जामा निर्भर रहने मुलुकहरूलाई आर्थिक दबाबमा ल्याउनु रहेको छ।